तेन्जिङ शेर्पा
मैनापोखरी/दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामाले वैतेश्वर भित्रका सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण लिएर नतिर्ने शेयर सदस्यहरुलाई गाउँपालिकाबाट दिइने सरकारी सेवा सुविधामा राेक लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ।
“सहकारिकाे दिगाेपना, स्वनियमन र सुशासन” भन्ने मुल नाराका साथ वैतेस्वर गाउँपालिका सहकारी सञ्जालको आयोजनमा गरिएको ६६ औ राष्ट्रिय सहकारी दिवस कार्यक्रममा उक्त घोषणा गर्नुभएको हो।
जनमुखि साकाेसका अध्यक्ष माधव प्रसाद दहालकाे सभापतित्व र वैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा जनमुखि साकाेसका उपाध्यक्ष गिताकृष्ण शर्माले स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियाे।
कार्यक्रममा सहकारीकाे वर्तमान अवस्थाको चुनौति र भावि योजनाको विषयमा जनसचेतन साकाेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज दहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियाे ।
दाेलखा जिल्ला सहकारीकाे उर्वर भुमिकाे रहेकाे र जसमध्ये वैतेश्वर गाउँपालिका भित्रका सहकारीहरुमा करिब ३ अर्ब बचत रहेकाे साथै शेयर पुँजि ३५ कराेड पुगेको छ। कार्यक्रममा वैतेश्वर गाउँपालिका भरिका २० वटा सहकारी संस्थाका संचालकहरु, कर्मचारीहरु गरी ३०० जनाकाे उपस्थित रहेकाे थियाे। कार्यक्रममा वैतेश्वर गाउँपालिकाकाे सहकारी सम्बन्धि १३ बुँदे घाेषणा-पत्र जारी गरेकाे छ ।गाउँपालिका भित्रका सम्पुर्ण सहकारीहरुको संयुक्त सहभागितामा पालिका स्तरीय सहकारी सन्जालको साझा घोषणा पत्र – २०७९ निम्नानुसार रहेको छ।
१. गाउँपालिका भित्रका सहकारीहरुको सहकारी सञ्जालको निर्माण गर्ने जसमा गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्ने ।
२. गाउँपालिकाका वार्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहकारीसँग साझेदारी गरी अगाडी बढ्न गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने ।
३. सहकारी शाखाको स्थापना गरी विषयविज्ञ सहितको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने ।
४. पालिका, सहकारी र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्य गरी स्वरोजगार, व्यवसाय प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा योगदान पुयाउने ।
५. सहकारीहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
६. गाउँपालिका भित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई नीति, विधि र प्रविधिमा सञ्चालन गरी गाउँपालिकालाई सहकारी हवको रुपमा विकास गर्ने ।
७. सहकारीहरुलाई बाह्य क्षेत्रबाट भएका चौतर्फी घेराबन्दीको एकताबद्ध भई प्रतिवाद गर्ने ।
८. सहकारीमैत्री ऐन, कानून र नियमावलीको निर्माण गरी अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारीता बनाउनको लागि गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने ।
९. गाउँपालिका भित्र सञ्चालन भएका विषयगत सहकारीविच एकरुपता कायम गर्ने । १०. आवश्यकता र सघनताका आधारमा सहकारी संस्थाहरुबीच एकीकरणको वातावरण तयार गर्न उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पालिकालाई अनुरोध गर्ने ।
११. पालिका भित्रका संस्थाहरुमा रहेको भाखा नाघेको ऋण असुली तथा नियन्त्रणको लागि सहजीकरण गर्न पालिकालाई अनुरोध गर्ने ।
१२. सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धन र विकासको लागि बार्षिक कार्यक्रम बनाई नियमित बजेटको व्यवस्था गर्न पालिकालाई अनुरोध गर्ने ।
१३. सहकारीको विनियम संसोधन गर्दा लिदै आएको शुल्कलाई मिनाहा गर्नको लागि पालिकालाई अनुरोध गर्ने ।
Friendship Khabar
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
