चीन भ्रमणमा रहेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिमन्डलसंग चीनले ” बीआरआई” परियोजना अनुदान नभएको स्पष्ट पार्दै यसबाट फाइदा लिन आग्रह गरेक छ । जवाफमा परनिर्भरता हटाउन ऋण भएपनि लिनुपर्ने काङ्ग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाले धारणा राख्नुभएको छ ।
चीनको बेइजिङमा चिनियाँ कुटनीतिज्ञ सरला र रेनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सिलुसहितले बीआरआई अनुदान नभई व्यवहारिक सहयोग भएको स्पष्ट पारे ।
उनीहरूले सहुलियत ब्याज दरमा नेपालले बिबिध क्षेत्रमा ऋण लिएर आफ्नो देशको विकास गर्न सक्ने धारणा राखे । यसका लागि केही शर्तहरु चीन सरकारका रहने र त्यसबारे सम्झौताको चरणमा खुलस्त पारिने पनि उनीहरूले स्पष्ट पारे ।
चिनियाँ प्रतिनिधिमन्डललाई जवाफ दिंदै पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम काँग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाले नेपाल अनुदान नभई ऋण लिन इच्छुक रहेको धारणा राखिन् ।
देशको आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशको विकास र समृद्धि तथा दुई देशबीचको परस्पर सम्बन्धका लागि पनि ऋण उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।
बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाँदा नेपालको पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृतिसहित चौतर्फी विकासमा मद्वत पुग्नुकासाथै नेपाली कामदारका लागि चीनमा रोजगारी समेत सृजना हुने कोइरालाको भनाइ छ
। चिनियाँ कामदारले पनि नेपालमा व्यवसाय र रोजगारीको अवसर पाउने उनी बताउँछिन् ।
बीआरआई पूर्णतः अनुदानमा खोज्नु भनेको नेपालको विकास गर्न नचाहनु र बीआरआई नेपालमा असफल पार्ने मनशाय भएको उनको भनाइ छ ।
नेता बर्मा लामाले भने बीआरआईमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपाली जनताले बुझाउन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरे ।
अन्तक्रिर्यामा काँग्रेस नेतृ किरण यादव, बर्मा लामा, देवराज चालिसे, उज्वल बराल लगायत सहभागी थिए ।
Nabin Kumar Khatiwada
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
