दोलखा/कालिञ्चोक केबलकारको भाडा बढाएको छ । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले दोलखाको कालिञ्चोकमा रहेको केबलकारको भाडा पर्यटकीय सिजन सुरु भएसँगै २० प्रतिशत बढाएर प्रतिव्यक्ति ६ सय पु¥याएको छ ।
४ वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको केबलकारमा ४ ओटा गोण्डला रहने छन् । हरेक डब्बामा १० जना बस्न सकिने क्षमता रहेको छ । केबलकारको भाडा यस अघि ५ सय रहेकोमा दसैं अघिदेखि १०० रुपैंया बढको छ ।
कुरीबाट कालिञ्चोकसम्म पुग्नका लागि केबलकारको लम्बाइ ९ सय मिटर मात्र रहेको छ । यसमा एक तर्फी यात्रा गर्न ४ मिनेट लाग्छ । कालिञ्चोक केबलकार मनकामना र चन्द्रागिरी हिल्सपछिको तेस्रो केबलकार हो । मनकामना ३ किलोमिटर लामो केबलकारको ७ सय र चन्द्रागिरी ४ किलोमिटरको भाडा ८ सय रुपैंया भाडा छ । धुलिखेलबाट कालिञ्चोक आएका बलराम अधिकारीले भने ‘मैले धेरै केबलकार चढें, अरुको दुरी लामो छ, छोटो दुरी भए तापनि अरु केबलकार बराबरकै भाडा असाध्यै महङ्गो भयो ।’
कालिञ्चोकको कुरीबाट मन्दिरसम्म पुग्न एक किलोमिटर उकालो हिँड्नु पर्छ । कतिपय धार्मिक पर्यटकहरु त्यही उकालो चढ्न नसकेकै कारण बीच बाटोबाटै फर्किन बाध्य हुने गरेका छन् । केबलकार निर्माणपछि कालिञ्चोक धार्मिक पर्यटकहरु बढेका छन् । तर भाडा वृद्धिले कालिञ्चोकमा यात्रुहरुमा असर गरेको कालिञ्चो मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुकमान तमाङले बताए ।
२६ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिए पनि केबलकारको लागत ४० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने भएकाले भाडा बढाउनु परेको कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शिवाकोटीले बताए । भाडा बढेपछि कतिपय यात्रु भनेर हिडेरै मन्दिर जान थालेका छन् ।
केबलकार बनेको क्षेत्र कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. १ भने तापनि वडा नं. १ र ५ बीच सिमाना विवाद छ । त्यसैगरी केबलकारले भोगचलन गरेको जग्गा समेत गुठी र वन कसको भन्ने समेत विवाद छ । केबलकार सञ्चालन गर्ने कम्पनीले भने गुठीसँग सम्झौता गरेको छ ।
Nabin Kumar Khatiwada
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
