चरिकोट/बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति,पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिशरण पुडासैनीले सहकारीलाई ऐनको परिधिभित्र रहेर संचालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
सहकारी सन्चालन सम्बन्धि समसामयिक विषयमा छलफल गर्न आयोजित जिल्लास्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचीव पुडासैनी ले उक्त आग्रह गर्नु भएको हो।
बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति,पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश सहकारी विकास बोर्डको आयोजनामा र जिल्ला सहकारी संघ दोलखाको संयोजनमा कार्यक्रम भएको हो।
जिल्ला सहकारी संघ दोलखाका अध्यक्ष देवीप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीको उद्घाटन मन्त्रालयका सचीव हरिशरण पुडासैनीले गरेका थिए।
जिल्लाका सबै विषयगत संघ तथा जिल्लाका सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यक्रममा सहकारी अभियानकर्मी हरुले संस्था संचालनका क्रममा देखिएका वर्तमान समस्या,चुनौती र अवसर सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने अपेक्षा बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
छलफलमा उठेका सवाल तथा प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्रालयका सचीव पुडासैनीले सहकारी अभियान को प्रवर्द्धन,विकास र नियमन का लागि कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काममा मन्त्रालयले कुनै पनि कशुर बाकी नराख्ने बताउनु भएको छ।साथै उहाँले ऋण लगानी गर्दा ऐन ले गरेको परिधिभित्र गरेउ कि गरेनौं,अनुत्पादक क्षेत्रमा पो लगानी गरेको थियो कि?त्यसैले त भाका नाघेको ऋण बढेको होइन भनेर त्यस तर्फ सचेत रहन भन्दै बागमतीमा रहेका ८ प्रतिशत सहकारीमा मात्र समस्या रहेको हुँदा संचालक तथा कर्मचारी लाई नीति बिधि र प्रविधिमा आधारित भएर संस्था संचालन गर्न पनि आग्रह गरेका छ्न।
Friendship Khabar
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
