चरिकोट/सरकारले बजेट भाषण मार्फत् देशभरका अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जिल्ला हुलाक कार्यालय दोलखामा आज विरोधसहित धर्ना दिएका हुन् ।
उनीहरुले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गरिरहँदा सरकारले अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई यसअघि असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर ३७४ मा उल्लेखित अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भन्ने निर्णयप्रति उनीहरुको संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समयसापेक्ष अतिरिक्त हुलाक स्तरोन्नती र आधुनिक व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा खारेजीको निर्णयले कर्मचारीलाई आन्दोलित बनाएको अतिरिक्त हुलाक एशोशीएसन दाेलखाका अध्यक्ष बलमान तमाङले बताए ।
अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा हुलाक प्रतिनिधि, हुलाकपत्र वितरक र डाकवाहक तीन तहका कर्मचारी छन् । हुलाक प्रतिनिधिले आठ हजार तीन सय १० रुपयाँ तलब पाउँछन् भने वितरक र डाकवाहकले मासिक सात हजार दुई सय ७५ रूपैयाँ पाउँछन् । राज्यले अहिले ती कर्मचारीलाई घर न घाटको बनाउन लागेको ४६ वर्षदेखि डाकवालाकाे रूपमा कार्रत ८० वर्षीय मुलुकबहादुर गुरूङले बताए । राज्यले मानवीय संवेदनापनि भुलेको उनको आरोप छ ।
दाेलखामा ४३ ओटा अतिरिक्त हुलाक छ । १३५ जना कर्मचारी छन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । अतिरिक्त हुलाक खारेज गरे तापनि आफूहरूलाई अवकाश गर्ने भए उपदानकाे व्यवस्था हुनु पर्ने हावाकी राेजिना सुनुवारले माग गरिन ।कार्यालय खारेज गर्ने नै भएपनि उचित सम्मानसहित कर्मचारीलाई बिदाई गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।
Friendship Khabar
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
