तेजस्वी बस्नेत, (अध्यक्ष अनेरास्ववियू दोलखा)
नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववीयू दोलखाले संगठन बिस्तारमा परम्परागत भन्दा भिन्न हिसाबले अघि बढ्ने नीति तय गरेको छ ।
अनेरास्ववियू ले माध्यमिक तह कक्षा दश सम्म कुनै पनि जिल्लाका विधार्थीलाइ संगठनमा सँलग्न नगराइ, नितान्त शिक्षा र विद्यालय प्रति जिम्मेवारी बनाउने अठोटका साथ भिन्न तरिकाले विद्यार्थीको हितमा काम गर्ने योजना राखेको छ ।
माध्यामिक तहका विधार्थी कापीका खाली पाना जस्तै हुन् ,जसरी भरिन्छ,पानाले त्यसरीनै रुप लिँदै जान्छ। कुनै पार्टीको प्रलोभनमा पारी अबुझ बालकलाइ राजनितिक पार्टीको भात्री संगठनमा संलग्न गराउनु स्वतह म्यानिप्युलेट गर्नु अथवा पार्टीको स्वार्थको निमित फकाउनु हो।नेपालका माध्यमिक तहका विधालय, भौतिक,जनशक्ति तथा सबै शैक्षिक स्रोत बाट अहीले सम्पन्न छन। व्यवस्थापकीय र प्रशासकिय तहबाट अनुशासित भइ विधालय संचालन गर्नु र विद्यार्थीलाइ दिशा निर्देष गर्नुनै विद्यालय र विद्यार्थीको हितमा हुन्छ । पार्टीगत संगठनले विधालयमा राजनितिको हाबी हुने डर सँगै,विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशासन संगको विश्वाश पनि घट्ने देखिन्छ ।
बालबालिका अधिकार, विधार्थी अधिकार र लोकतान्त्रीक अधिकार अहिले सामान्य कक्षाको सिलेबसबाटनै उल्लेखित हुन्छ र कति विधालयले यसलाइ करिकुलममै राखी सिकाउँदै गराउँदै अभ्यास गराइ राखेका हुन्छन् । मानसिक रुपले पाको नभएका बालकलाइ, कुनै संगठनको भुमरीमा मात्र राख्नु भन्दा पनि,प्रध्यानध्यापक सहितको सिंगो प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको गाइड लाइनमा राख्न कामको सहजीकरण अनेरास्ववियूले गरेमा सिंगो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालीको हितमा हुने बुझाई रहेको छ।
यसको बिकल्पमा,माध्यमिक तहका क्षमतावान विधार्थीलाइ समेटेर प्रध्यानध्यापकको मातहत बाट चल्ने गरी क्वालिटी सरकल बनाउने कुरामा प्रर्बद्यन गर्ने अनेरास्ववीयू दोलखाको धारणा छ।जिल्लाको शैक्षिक स्तर गुणस्तरिय र मुल्यवान बनाउने हिसाबले,नयाँ र प्रभावकारी शैलीबाट काम गर्ने अनेरास्ववीयू दोलखा कमिटी प्रतिबद्वता जनाउँछ।
Friendship Khabar
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
