बैतेस्वर गाउँपालिकामा लामो समय हुँदा पनि अनलाईन मार्फत संकलन हुने कर तथा राजस्व संकलन गर्नको लागि विकास गरिएको सुत्र प्रणाली Sutra Revenue Module संचालनमा आउन सकेको छैन । मिति २०८२ असार ३१ गते देखि बन्द भएको यस अनलाईन प्रणाली आज सम्म संचालनमा आउन सकेको छैन ।
बैतेस्वर गाउँपालिकाले मिति २०८२ साल सावन २ गते एक सुचना जारी गर्दै पालिकाको वडाहरुमा संचालनमा रहेको यस सुत्र प्रणाली अद्दवाधिक र विकास गर्नको लागि भन्दै मिति २०८२ असार ५ गते सम्म नचल्ने जानकारी गरिएको थियो । सावन ५ गते सम्म नचल्ने भने पनि आज सम्म पनि यस प्रणाली सुचारु भएको छैन । यस प्रणाली सुचारु नहुँदा नागरिकले वडामा तिर्नु पर्ने भुमि कर तिरो , सम्पत्ति कर , घरधुरी कर , जग्गा भाडा कर र घर भाडा कर जस्ता कुनै पनि कर तथा राजस्व भुक्तानि गर्न पाएको छैन । लामो समय सम्म यस प्रणाली संचालनमा नआउँदा नागरीकले भने सास्ति व्यहोर्नु परेको छ । नागरिकहरुले विभिन्न प्रयोजनको लागि भुमि कर , घरभाडा कर , जग्गा कर जस्ता राजस्व पालिका तथा वडामा बुझाउने गर्दछ । यसरी समयमा नै सुत्र प्रणाली राजस्व संकलन अनलाईन सिस्टम नचल्दा ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको यस पालिकाका नागरिकहरुले गुनासो गर्नु भएको छ ।
बैतेस्वर गाउँपालिका छवि लामा संग यस विषयमा सम्पर्क गर्दा अपडेट भै राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने पालिका MIS प्रमुख दिल बहादुर श्रेस्ठका अनुसार केन्द्रीय विभागबाट नै यस सिस्टमको अपडेट गरिदिने भएको र केन्द्रबाट प्राथमिकता साथ काम गरि नदिदाँ लामो समय सम्म यस्तो समस्या आएको र आज हुन्छ भोलि हुन्छ भनि आस्वासन दिने गरेकोले आफु पनि यस विषयमा हैरान भएको बताउनु भयो र केहि दिन समय लाग्ने जानकारी दिनु भयो । वडा अध्यहरु भने यस विषयमा आफुहरुलाई कहिले सम्म चल्छ भन्नेको केहि थाहा नभएको अनविज्ञ रहेको बताउनु हुन्छ ।
Kedar Dahal
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
