दीपक केसी
अध्यक्ष अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ केन्द्रीय समिति
श्रमिक वर्गको उज्यालो बिहानी मे दिवस
सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागोस्थित हे-मार्केट स्क्वायरमा हजारौं श्रमिकहरूले “८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरञ्जन” भन्ने नारासहित सडकमा उत्रिएका थिए । त्यो आवाज केवल कामको समयको माग मात्र थिएन, श्रमिक शोषण, न्यून पारिश्रमिक र अमानवीय श्रम व्यवस्थाविरुद्धको ऐतिहासिक विद्रोह थियो।
त्यो समय प्रविधि अझै प्रारम्भिक अवस्थामा थियो, र मजदुरहरूलाई दिनको १६ देखी २० घण्टासम्म कठोर श्रम गर्न बाध्य बनाइएको थियो। मे ४ तारिखमा हेमार्केटमा आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको बम विस्फोटपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलायो। यस हिंसात्मक दमनमा सात प्रहरी र करिब आठ प्रदर्शनकारी मारिए, सयौँ घाइते भए। त्यसपछिको राज्य दमन अन्तर्गत श्रमिक नेताहरूलाई झूट्टा आरोपमा पक्राउ गरियो; आठ अभियन्तामाथि मुद्दा चलाइयो, जसमा चारजनालाई मृत्युदण्ड दिइयो।
यस घटनाले विश्वभरिका श्रमिक समुदायलाई झकझक्यायो र श्रमिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँको सुरुवात गरायो। सन् १८८९ मा पेरिसमा आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस घोषणा गर्यो। त्यसयता, यो दिवस श्रमिक अधिकार, बाँकी माग र भावी सङ्कल्पको प्रतीकका रूपमा विश्वभर मनाइँदै आएको छ।
नेपालमा मजदुर आन्दोलनको पृष्ठभूमि
नेपालमा मजदुर आन्दोलनको प्रारम्भ २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिसँगै भयो। विराटनगर जुट मिलको संघर्ष, राणा शासनविरुद्धको श्रमिक गोलबन्दी, २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मजदुर आन्दोलनलाई सामाजिक रूपान्तरणको मूल धारमा जोड्यो।
अब श्रमिक आन्दोलन केवल पेशागत हकको सवाल मात्र छैन; यो सामाजिक न्याय, समानता र राज्य निर्माणको आधारभूत तत्व बनेको छ। विशेष गरी यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू जनजीवन, सेवा र अर्थतन्त्रका अभिन्न हिस्सा हुन्।
आजको श्रमिक अवस्था:
आज पनि श्रमिक वर्ग राष्ट्रिय नीतिनिर्माणको मूलधारदेखि राजनीतिक दलको हरेक अंगहरुमा समेटिन सकेका छैनन्।
श्रमको बजारदेखि, श्रम वातावरण र श्रमको मूल्य छैन स्वाभिमान र सम्मान सहित रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन।
विशेषगरी यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था अझै गम्भीर छ:
यस क्षेत्रमा प्रविधि, सुरक्षा र स्वास्थ्य तालिमको अभाव छ,
श्रमको उचित मूल्याङ्कन र सम्मानको कमी छ,
स्थायीत्व तथा सामाजिक सुरक्षाको अभाव छ,
सवारी दुर्घटनापछि श्रमिक हितका पक्षमा प्रभावकारी कानुनी प्रबन्ध छैन,
बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली वैज्ञानिक छैन।
यातायात श्रमिकहरूलाई झुठा मुद्दामा फसाइन्छ।
प्रविधिको विकाससँगै श्रमिक विस्थापन र शोषणको नयाँ रूप हरु देखा परेका छन् ।
सडक तथा राजमार्गहरू असुरक्षित छन्।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस केवल उत्सव रूपमा मात्र नभएर आत्म मूल्याङ्कन र पुनःसङ्कल्पको पर्वको रूपमा मनाऔँ । अबको बाटो स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाऔ।
अव
१.हरेक क्षेत्रको नीति निर्माणमा श्रमिक सहभागिता सुनिश्चित गरौ।
सवारी ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनमा श्रमिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरौं।
२. सुरक्षित र प्रविधिमैत्री कार्यस्थल निर्माण गरौं।
सवारी साधनमा GPS, CCTV, सेफ्टी गार्ड, सीट बेल्टलगायत सुरक्षामूलक प्रविधि र आचारसंहिताको तालिम अनिवार्य गरौं।
३. सामाजिक सुरक्षा सबै श्रमिकका लागि लागू गरौं।
बीमा, पेन्सन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र आपतकालीन पारिवारिक सहायता सुनिश्चित गरौं।
४. श्रमिक शिक्षा र दक्षता अभिवृद्धि सहित सहज कर्जामा लगानी गरौं।
साक्षरता, व्यावसायिक तालिम र प्रविधि सम्बन्धी नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरौं।
५. श्रमिक सहकारी र आत्मनिर्भर स्वरोजगार यातायात व्यवस्था विस्तार गरौं।
श्रमिककै स्वामित्वमा आधारित यातायात सञ्चालन, स्वरोजगार अभियान र सहकारी सञ्जाल निर्माण गरौं।
श्रमिक वर्गको मुक्ति केवल आर्थिक सुधारबाटमात्र कदापि सम्भव हुदैन। राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमै निहित हुन्छ। त्यसैले हामी केवल माग उठाइरहेको छैनौ, हामी न्याय, आत्मनिर्भरता र गरिमायुक्त श्रम जीवनको युग निर्माण गर्दैछौं।
जस्ले स्वदेशमै श्रम बजार देखि श्रमिकको भबिस्य र समाजवादी मुलुक निर्माण गर्न सकिनेछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न, समृद्ध र समुन्नत मुलुक निर्माण गर्न श्रम, उत्पादन र रोजगारलाई अधिकतम महत्त्व हुनेछ। १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसले नेपाली श्रमजीवी श्रमिकहरूकोब भाग्य र भविष्य कोर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
Kedar Dahal
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
