डोल्पा, ११ साउन — डोल्पामा लामो समयदेखि रहँदै आएको कमजोर तथा अविश्वसनीय विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ स्थित चौखा (कुदु) सबस्टेशनदेखि डोल्पाको त्रिपुराकोटस्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ मा रहेको सबस्टेशनसम्म निर्माण गरिएको ५१ किलोमिटर लामो ३३ केभी प्रसारण लाइन सफलतापूर्वक चार्ज गरिएको छ।
२०७९ मंसिर ८ गते सम्झौता भएको उक्त आयोजना माँशक्ति इञ्जिनियरिङ प्रालिले निर्माण गरेको हो। करिब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको आयोजनामा ९५५ वटा विद्युत पोल जडान गरी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा अत्यन्त कठिन क्षेत्र हुँदै प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। प्रसारण लाइन भेरी नदीको दायाँ–बायाँ, कालापत्थरलगायत जोखिमपूर्ण भूभाग हुँदै विस्तार गरिएको थियो।
यसअघि डोल्पामा ११ केभी लाइनमार्फत जाजरकोटको कुदु (उदु) सबस्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो, जसका कारण भोल्टेज कम हुने, बारम्बार विद्युत अवरुद्ध हुने तथा गुणस्तरीय सेवा दिन कठिनाइ हुने समस्या थियो। नयाँ ३३ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि डोल्पामा स्थिर, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको आधार तयार भएको छ।
यद्यपि प्रसारण लाइन चार्ज भइसके पनि डोल्पाको ३३ केभी सबस्टेशन भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। डोल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख श्रीजेशप्रसाद साहका अनुसार सबस्टेशन चार्ज गर्न ल्याइएको केही प्राविधिक सामग्री नमिलेपछि पुनः नेपालगञ्ज पठाउनुपरेको छ। अहिले आवश्यक सामग्री फर्किने क्रममा जाजरकोटमा कान्छी खोलामा आएको बाढीका कारण ढुवानी प्रभावित भएको छ। सामग्री डोल्पा पुगेपछि सबस्टेशन चार्ज गरी नियमित रूपमा विद्युत वितरण सुरु गरिने उनले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेतअन्तर्गत रहेको यो आयोजना पूरा भएसँगै डोल्पामा विद्युत आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यही ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक निर्माणकालीन विद्युत आपूर्ति समेत गरिनेछ।
माँशक्ति इञ्जिनियरिङ प्रालिका सञ्चालक गणेश खरेलका अनुसार अत्यन्त विकट भूगोल, भेरी नदीको किनार र चट्टानी क्षेत्रका कारण निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि निर्धारित लक्ष्यअनुसार प्रसारण लाइन चार्ज गर्न सफल भएको बताए।
सबस्टेशन सञ्चालनमा आएपछि डोल्पाका घरधुरी, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा व्यावसायिक क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको कमजोर विद्युत सेवाबाट राहत पाउने विश्वास गरिएको छ।
Kedar Dahal
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
