चरिकोट/नेपाल सुनचाँदी कला व्यबसायी संघ दोलखाले सुनमा थप गरिएका अनावश्यक कर हटाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ।
संघका दोलखा अध्यक्ष अनिल रिजालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा चरिकोट पुगेको व्यवसायीहरूको टोलिले साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृकाप्रसाद सापकोटालाई भेटेर ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ध्यानाकर्षण पत्रको व्यहोरा यश प्रकारको रहेको छ:-
हालै नेपाल सरकारद्वारा २०८२/८३ को बजेट वक्तब्य मार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा-पत्थरका गरगहनाको व्यवसायमा गरिएका थप व्यवस्था प्रति संयुक्त महासंघहरूको प्रतिक्रिया यस प्रकार रहेको छ ।
१) व्यवसायीहरूको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ ।
२) सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन, वरू जन्म देखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन् । विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमको रुपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ । नेपालको देवानी संहिता २०७४ले सुन तथा सुनका गरगहना समेतलाई चल सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरी नगद सरह मान्यता दिएको छ। यस कारण पनि नगद सरहको सम्पत्ति र झण्डै सम्पूर्ण खरीद रकम फिर्ता विक्रीमा पाउने प्रचलन रहेको सुन तथा सुनका गरगहना विलासिताको कोटामा नपर्नु पर्ने स्पष्ट छ ।
सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार वाने निश्चित छ, जसले बजारमा महंगी थप्नेछ। साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मुल्य वृद्धि भई यसले चोरी पैठारी तथा अवैध कारोवारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ । किनभने हालको विलासिता करले छिमेकी देश भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको गहना मूल्य ४ प्रतिशत अर्थात करीब ८,०००/- प्रति तोलाको फरक हुने र हिरा जवाहरातका गहनामा भारतमा बढिमा ४.२५ प्रतिशत (जि.एस.टि र अन्य शुल्क सहित) रहेकोमा नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू भए पछि मूल्यमा ठूलो अन्तर भई यसले नेपालको तराई क्षेत्रका बजार मात्र प्रभावित नभई सिंगो देशकै बजार प्रभावित हुने भई यसले देशको सुनचाँदी बजार धरासायी हुने निश्चित प्रायः छ ।
३) सुनचाँदी तथा हिरा-पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता विक्री (Buy Back) ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न विक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कम भन्दा कम फरक हुनुपर्दछ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा ठूलो वाधा पुरऱ्याउने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसवाट लाखौ व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा छ ।
त्यसैले,हामीले निम्न मागहरु राखेको जानकारी गराउन चाहन्छौ
क) हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडिट गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस ।
ख) सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरु निर्माण गरियोस ।
ग) कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा न्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरुको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसविना करको दायरा नवढाइयोस ।
घ) निर्यात ढुवानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरियोस ।
Nabin Kumar Khatiwada
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
