चरिकोट/बाढीले दाेलखामा निर्माणाधीन २ जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएको छ । विगू गाउँपालिका वडा नं ८ मा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको जलविद्यु आयोजनामा क्षति पुगेको हाे ।
निर्माणकाे अन्तिम चरणमा पुगेकाे आयोजनामा बाढीले क्षति पुगेपछि विद्युत आयोजनाबाट उत्पादनकाे समय पनि पछि धकेलिने भएको छ ।
कालिञ्चाेक गाउँपालिका वडा नं १ र थामीचागूबाट आउने साेरूङ खाेलामा आएको बाढीले २० मेगावाटको साघु खाेला जलविद्युत आयोजना र ५ मेगावाटको कालिञ्चाेक जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएको छ । कालिञ्चाेक र थामीचागूकाे माथिल्लो क्षेत्रमा भारी वर्षापछि खाेलामा बाढी आएको हाे ।
२० मेगावाटको साँघु खाेला जलविद्युत आयोजनाकाे पेनस्टक पाइप र टेलरेसमा क्षति पुगेको आयोजनाका प्रबर्द्धक हिमपर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हिमाल गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।
हिमपर्वतले यही साउन महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाकाे काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर बाढीले साउन भित्रै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा ठेस पुगेको उहाँले बताउनुभयो । बाढीले बगाएको र क्षति पुगेको ठाउँको लगत संकलनकाे काम जारी रहेकोले के कति क्षति र मूल्यांकनकाे काम जारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी कालिञ्चाेक हाइड्रोपावरकाे हेडवक्समा पनि बाढीले क्षति भएको छ । आयोजनाकाे इन्टेक, बाँध र बालुवा थिग्याउने पाेखरीमा क्षति भएको हाे । बाढीले केही पेनस्टक पाइप सहित निर्माण सामग्री समेत बगाएको छ ।
कालिञ्चोक हाइड्रोपावरकी अध्यक्ष इन्दिरा पन्तले आउँदो वर्षाअघि नै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरे तापनि बाढीका कारण आयोजनाकाे काम केही महिना धकेलिने बताउनुभयो । खाेलामा बाढीका कारण बहाव बढेकाले क्षतिकाे लगत संकलनमा समेत असर गरेको छ ।बाढीले आयोजनासम्म पुग्ने सडक समेत अवरुद्ध भए
Nabin Kumar Khatiwada
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
