नवीनकुमार खतिवडा
चरिकोट/सरकारले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने गरि कानून संशोधन गर्न लागेको समाचार आइरहेकोले त्यसलाई मान्यता दिन नहुने भन्दै अखिल नेपाल महिला संघ दोलखाले बिज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अनेमसंघ दोलखाकि इन्चार्ज पुर्णिमा खरेल,जिल्ला अध्यक्ष मेनुका सुवेदी,अनेमसंघका नेताहरु पार्वती खड्का,सविना भण्डारी ,रिता दहाल,मेनुका खड्का सुवेदी सहित दोलखाको टोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा पुगि प्रजिअ शिवराम गेलाल लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
अनेमसंघ दोलखाकि अध्यक्ष मेनुका सुवेदी द्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ
“नेपाली महिलाहरूले पितृसत्तात्मक उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनका लागि धेरै लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर, विभिन्न नाममा आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरू तुहाउने प्रयासहरू भइरहेको महशुस भएको छ । कहिले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा गठबन्धनको कारण सहभागिता घट्ने, कहिले विवाहको उमेर घटाएर महिलाहरूलाई उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिन र घरको चौघेरोबाट बाहिर आउन नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कानूनी व्यवस्थाजस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण, अहिले चर्चामा रहेको वहुविवाहसम्बन्धी कानूनलाई लिन सकिन्छ । २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्णतया निषेध गरिएको मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ लाई संशोधन गरी निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न पाउने कानून ल्याउन लागेको विषयले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यानाकर्षण भएको छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले महिलाहरू शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिबाट बञ्चित भएको परिस्थिति छ । यस परिस्थितिमा अहिले नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ल्याउन लागेको कानूनी व्यवस्थाले महिला समानताको नाममा अमुक व्यक्तिहरूको अवाञ्छित इच्छा पुरा गर्ने देखिएको छ र महिलाहरूलाई सधैं दासको रुपमा व्यवहार गर्न बाटो खुलाउने देखिन्छ । त्यसैले, नेपाल सरकार कानून मन्त्रालयले हाल ल्याउन लागेको उक्त पश्चगामी कानून तत्काल रोक्न अखिल नेपाल महिला संघ दोलखा जोडदार माग गर्दछौं”।
Nabin Kumar Khatiwada
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
