चरिकोट/राष्ट्रिय सभाका लागि दोलखाबाट सिफारिसमा परेका रुद्रबहादुर खड्का नेपाली कांग्रेस दोलखाका पूर्व पार्टी सभापति एवं अनुभवी नेता तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय खड्काले संगठन निर्माण,निर्वाचन प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सेवामा लामो योगदान दिएका छन्। दोलखाको राजनीतिक इतिहासमा परिचित नाम रहेका खड्का हाल विभिन्न सामाजिक तथा वैचारिक संस्थाको नेतृत्वमा छन्।
संक्षिप्त परिचय
नाम: रुद्रबहादुर खड्का
ठेगाना: गौरीशंकर–४, हाल जिरी–५, दोलखा
जन्म: २०१७/०३/२९
१) राजनीतिक पृष्ठभूमि
केन्द्रीय सदस्य (सम्पादन समिति), नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ (२०८१ देखि)
सभापति, नेपाली कांग्रेस दोलखा (१३औँ महाधिवेशन) २०७२–२०७८
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार, दोलखा (२५,८०१ मतसहित उपविजेता), २०७४
सभापति, जिल्ला विकास समिति दोलखा २०४९–२०५४
जिविस महासंघका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य २०५१–२०५४
सहसचिव, नेपाली कांग्रेस दोलखा तदर्थ समिति २०४७–२०४८
महासमिति/महाधिवेशन प्रतिनिधि (८औँ, ९औँ, १२औँ, १३औँ)
संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति सदस्य २०४६
सत्याग्रह २०४२, जनमत संग्रह २०३६/३७ मा सक्रिय सहभागिता
२) सामाजिक क्षेत्र
अध्यक्ष, गौरीशंकर सामुदायिक सञ्चार संस्था (भीमेश्वर एफएम ९०.८)
अध्यक्ष, वीपी विचार महासंघ दोलखा
अध्यक्ष, कालिन्तोक संरक्षण समिति
उपाध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिरी शाखा
जिल्लाको विकास निर्माणको अग्रणी नेतृत्व गर्दै खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, मन्दिर निर्माण तथा शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान
अमेरिका बसाइका क्रममा Ridgewood Nepalese Society New York का संस्थापक आजीवन सदस्य
Nepal Trusty New York को Board of Director
Nabin Kumar Khatiwada
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
