काठमाडौ/नेकपा एमाले दाेलखाबाट एकल सिफारिसपछि पवटीकाे सुन्तला काेसेली बाेकेर केन्द्रीय सदस्य पार्वत गुरूङले अध्यक्ष केपी ओली भेट्न पुगे । गुरूङले भेटेकाे भाेलीपल्टै इतर पक्षका बालकृष्ण शिवाकोटीले पनि अध्यक्ष ओली भेटेका छन् ।
ओलीलाई भेट्न प्रतिनिधि सभाका आकाक्षी उम्मेदवार बालकृष्ण शिवाकोटी सहितका टाेली पुगेका थिए । टाेलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मंगलबार राती लामाे समय समसामयिक विषयमा गहन छलफल र समीक्षा भएको बताए ।
छलफलमा अध्यक्ष ओलीले उमेदवार हुन आकाक्षी हुँदा हुँदै बलमिचाइ गरेर एकल नाम सिफारिस ल्याएकोमा तमासा गरे भनी सकेको जानकारी दिए । एक क्षेत्र एकभन्दा बढी आकाक्षी हुँदा सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै जिल्लामा भएको तर निर्णयकाे अधिकार केन्द्रमै रहेको ओलीले बताएका थिए । ´चित्त नबुझेको विषयमा गुनासाे गर्ने माथिल्लो निकाय छ` अध्यक्ष ओलीले भने ´यही कुरा बाहिर मिडियामा भन्दै हिड्ने र राजिनामा दिने कुरा झन राम्रो भएन ।` लेटरप्याडमा कसैको नाम आउँदैमा अन्तिम हुँदैन । त्याे मात्रै हेरिन्न सुचना सञ्चार माध्यममा आएका पनि हेरिन्छ । राजिनामा खारेज भयाे आफ्नो काममा लाग्नुस् उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले जिल्लामा विवाद भएपछि दुईलाई झगडा गराएर मैले पाउँछु भन्ने कसैलाई लागेको हुन सक्छ दाेलखाली बाठा छन्, भन्ने अध्यक्षले भनेका थिए ।
´आकाँक्षि काे काे थिए? हामी ति सबै नाम अगाडि राखेर छलफल गर्छाैँ। पार्वतले जित्ला कि? वालकृष्ण जित्ने उम्मेदवार हाे कि ? रचना जि काे पनि ईच्छा छ भन्ने सुनेकाे छ, वहाँले जित्न सक्नु हुन्छ कि? श्याम बस्नेत जि पनि हुनुहुन्छ। याे निर्णय म एक्लै गर्दिन । हाम्राे कमिटिले छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछ।` अध्यक्ष ओलीले भनेको कुरा ती सदस्यले जानकारी दिए ।
बालकृष्ण शिवाकोटी २०७९ का प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धनमा ३१५ मतान्तरले पराजित भएका थिए । शिवाकोटीसँग केपी ओली भेट्न मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिराकुमार थाेकर, पार्टी उपसचिव हरि ओली, सचिवालय सदस्य गणेश शिवाकोटी, जिल्ला कमिटी सदस्य श्यामसुन्दर शिवाकोटी लगायत पुगेका थिए ।
Nabin Kumar Khatiwada
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
