धुलिखेल/बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनाल ले न्यायीक समिति मार्फत न्याय निरुपण गरि स्थानीय नागरिक लाई न्याय दिलाउन न्यायीक सहजकर्ता को भुमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय द्वारा नियुक्त स्थानीय न्यायीक सहजकर्ताहरुको लागि अभिमुखिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि संम्बन्धी दुई दिने तालिम कार्यक्रममा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै मन्त्री खनालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।
विज्ञापनका लागि उपलब्ध
तपाईंको विज्ञापन यहाँ देखिन सक्छ।
तालिम कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचीव रुद्रसिंह तमाङले स्थानीय तहमा न्यायीक सहजकर्ताको ब्यबस्था संम्बन्धी कार्यक्रम मन्त्रालय को उत्कृष्ट कार्यक्रमहरु मध्य एक भएको वताउदै त्यसैले कार्यरत कानुनी सहजकर्ता ले निष्पक्ष रुपमा कानुनी भुमिका निर्वाह गरि काम गर्न सहजकर्ता हरुलाइ निर्देशन दिनुभएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्पुर्ण स्थानीय तहमा अन्यायमा परेका महिला, दलित, अपाङ्गता द्वन्द पीडित तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति लगायत विभिन्न वर्ग, समुदायलाई स्थानीय सरोकारको विषय एवं सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा निशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान गर्ने उदेश्यले प्रदेश स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी स्थानीय तहमा कानूनको ज्ञान भएका जनशक्तिको व्यवस्था गर्न न्यायिक सहजकर्ताको छनौट गरि नियुक्ति गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारन प्रसाद पोखरेल ले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश बाट खटाइएका न्यायीक सहजकर्ता हरुले स्थानीय तहमा रहेर सेवाग्राहीलाई सेवाप्राप्तिको सम्बन्धमा न्यायिक प्रकृयाका बारेमा सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने, नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सबै कार्यालयहरु तथा अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म न्यायिक पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुमा दिनुपर्ने निवेदन तयार गर्न सहयोग गर्ने,सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको प्रकृया बारेमा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने,सरकारी कार्यालय र सेवाग्राहीका बीचमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,आवश्यकता अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्ने,लगाएत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र मन्त्रालयले तोकेका कार्यहरु गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटी ले बताउनु भएको छ।
दुई दिनसम्म चल्ने तालिममा न्यायीक समितिको कार्यसम्पादन,मेलमिलापमा सहजकर्ता को भुमिका,लिखित जवाफ,कानुनी राय,न्यायीक समितिमा मुद्दा सुनुवाइ संम्बन्धी ब्यबस्था,लगाएतका बिषयमा सहजीकरण हुनेछ।
प्रतिक्रियाहरू (०)
अहिलेसम्म स्वीकृत प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
Friendship Khabar
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_alt
