केदार दहाल
वैतेश्वर/ दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पालिकाभित्रका मुख्य सडकहरु स्तरोउन्नति गर्ने भएको छ । १३औँ गाउँसभा तथा अधिवेशनमा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागी ५० करोड ९८ लाख ८८ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ बजेट गाउँसभा बाट पारित गरेको छ ।
गाउँ पालिका भित्रका मुख्य सडकहरु स्तरोन्नति तथा ढलान र पिच गर्न, स्थानीय पक्की गोरेटो बाटो निर्माण गर्न २२ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ। पालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका सडकहरु बुस्ती-पुतलिकाठ रु २ करोड, गोपिखाेला जाेरमाने सडक २ करोड, मैनापोखरी क्षेत्रपा सडक २ करोड, पाइले निमकोट पाडु डाँडा सडक १ करोड विनियोजन गरेको छ।यसअघि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाहरु छर्ने र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नभएको देखिइरहेका बेला वैतेश्वरले मुख्य सडकलाई केन्द्रिकृत गरि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी समपुरक अनुदान अन्तर्गत नाम्दु- पाँडुडाँडा सडक १ करोड २५ लाख, ज्यामिरे बगर सडक ५० लाख, वैतेश्वर अस्पताल गाउँपालिका सडक ५० लाख, च्यान्डाँडा छाप सडक ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
सभामा उपाध्यक्ष कल्पना उप्रेतीले पूर्वाधार बिकास तर्फ २२ करोड ८२ लाख ७८ हजार, आर्थिक बिकास तर्फ २ करोड ५६ लाख ८० हजार, सामाजिक बिकास तर्फ १६ करोड ७० लाख, सुशासन तर्फ ८० लाख ५० हजार, कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक तर्फ ८ करोड ९४ लाख, राजस्व बाँडफाँड तर्फ १ करोड ८४ लाख, समपुरक अनुदान तर्फ एक करोड ५० लाख गरी कुल रु ५० करोड ९८ लाख ८८ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियाे ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तर्फ १ करोड ५२ लाख, पशु भेटेरेनरी तर्फ २१ लाख २० हजार, न्यायिक समितिलाई ४ लाख ५० हजार र चालु तर्फ ८ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
Kedar Dahal
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
