तेन्जिङ शेर्पा
भदाै-१३, दाेलखा
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भए पछि शिक्षक महासङ्घ पुन आन्दोलित भएको हो । विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनको क्रममा भएको केहि सहमति विधालय शिक्षा विधेयकमा नसमेटिएको र सरकारले धोका दिएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको हो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०७५ साल, २०७८ साल र २०८० सालमा ठुला ठुला आन्दोलन गरि तिनै आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकार सँग क्रमश: ३० बुँदा, ५१ बुँदा र ६ बुँदामा सहमति गरेको र २०८१ चैत्र २० देखि २०८२ बैशाख १७ गते सम्म २९ दिन सम्म काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलन गरि ९ बुदेँ सहमति गर्दै २०८२ असार १५ सम्म विधालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने सहमति गर्दै आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।
हाल शिक्षा, स्वास्थ तथा विज्ञान प्रविधि समितिबाट विधालय शिक्षा विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्दै प्रतिनिधि सभामा पेश गरे तापनि सो विधेयक प्रति शिक्षक महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ र पुन चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यसै क्रममा आज शिक्षक महासङ्घले केन्द्रीय समितिले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यलय पेरिस डाँडामा धर्ना दिएकाछन भने स्थानिय तह अन्तर्गत रहेका देश भरका ७५३ वटै स्थानिय तहमा ध्यानकार्षण पत्र बुझाउदै धर्ना दिएको छ ।
विशेष गरि शिक्षक महासङ्घ सँग बिगतमा भएको सहमति अनुसार अस्थायी, राहत, करार र अनुदानको शिक्षकहरुको स्थायीत्वका लागि आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत ७५% सहमति, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिईने रकम किटान नहुनु,स्थायी शिक्षकको आवधिक वढुवाको प्रवन्ध नहुनु,निवृत्तिभरण को लागि सम्पुर्ण अस्थायी अवधि गणना नहुनु,विधालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनु,बाल कक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निस्चित नहुनु,शिक्षकको विभागिय कार्वाही व्यवस्था सहमति अनुसार नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिअकारमा हमला गरिनु सहमति विपरित अन्यायपुर्ण र अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था गरिनु लगायत थुप्रै समहतिको विषय विधालय शिक्षा विधेयकमा नसमेटिएको जनाएको छ ।
यसै क्रममा आज नै बैतेस्वर गाउँपालिकामा क्रियाशिल शिक्षक सँघ संघठनले पनि बैतेस्वर गाउँपालिकाको कार्यलय पाँडुडाडामा धर्ना दिदै गाउँपालिकाका शिक्षाशाखा निरिक्षक जनक अधिकारीलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएको थियो। धर्ना कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघ,नेपाल रास्ट्रीय शिक्षक संगठन र एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा आवद्ध जिल्ला तथा स्थानिय पालिका कमिटिका शिक्षक नेताहरु, प्रधानाध्यापकहरु र शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो भने दोलखा जिल्लाको सम्पुर्ण स्थानिय तहहरुमा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
Kedar Dahal
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।
