
चैत ४/गणतन्त्र सिसेल्सको भ्रमणमा रहनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले गणतन्त्र सिसेल्सका रोजगार तथा सामाजिक मामिलामन्त्री प्याट्रिका फ्यानकोट र आन्तरिक मामिलामन्त्री इरोल फोन्स्कासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ । द्विपक्षीय भेटवार्तामा उहाँहरुबीच नेपाल र सिसेल्सको द्धिपक्षीय हित र आपसी सम्वन्धबारे छलफल भयो ।
रोजगार तथा सामाजिक मामिलामन्त्री फ्यानकोटसँगको भेटवार्तामा एक महिनाभित्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई ट्ङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरु लैजान गणतन्त्र सेसेल्सबाट यसअघि प्राप्त भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्तावका लागि मन्त्री श्रेष्ठले धन्यवाद दिनुहुँदै सिसेल्ससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न नेपाल तयार रहेको बताउनुभएको थियो । न्युनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्युनतम पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा, कामदार छनोट र स्वदेश फिर्ती लगायत विषयमा संयुक्त कार्यदलले तयारी गर्नेछ । कार्यदलमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुषालले नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
अहिले १२ सय ५० भन्दा धेरै नेपाली सिसेल्समा रोजगारीको क्रममा रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री फ्यानकोटले सिसेल्स सरकार द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेरै नेपालीहरुलाई ल्याउन इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो । सिसेल्स अहिले सुरक्षागार्डका रुपमा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । यसबाहेक होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही श्रमिकहरु कार्यरत छन् ।
द्विपक्षीय भेटवार्तामा आन्तरिक मामिलामन्त्री फोन्स्काले जेल सुरक्षाको साथै सिसेल्सको प्रहरी सेवा पनि नेपालीहरुलाई रोजगारी दिन सकिने बताउनुभएको थियो । भेटवार्तामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पोखरेल र उपसचिव डा थानेश्वर भुषाल हुनुहुन्थ्यो भने गणतन्त्र सिसेल्सको रोजगार तथा सामाजिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै प्रहरी र जेल सुरक्षा प्रमुखको उपस्थिति थियो । नेपाल र सिसेल्सबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको साढे तीन दशक भइसकेको छ ।
Friendship Khabar
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_altप्रतिक्रियाहरू (२४)
कागजी घोषणा मात्र नहोस्, साना उद्यमी बैंकको ढोका धाउँदा कागजात नपुगेको बहानामा ऋण नपाउने पुरानै रोग दोहोरिनु हुँदैन। ५% ब्याज अनुदान कार्यान्वयन भए साँच्चिकै रोजगारी बढ्छ।
सटीक सुझाव बिदुरजी! राष्ट्र बैंकले यसपटक अनुगमनका लागि छुट्टै अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूले पनि यो सुविधा पाउने कुरा निकै सराहनीय छ। तराईका शीतभण्डार र तेल मिलहरूलाई तत्काल राहत आवश्यक थियो।