लेनदेनसम्बन्धी तमसुक र लिखतहरु ११ भित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेको थियो ।
१२ साउन २०८० मा उक्त ऐन संशोधन प्रमाणीकरण भएकाले लेनदेनसम्बन्धी तमसुक र लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्न ६ महिनाको समय अर्थात् आगामी ११ माघसम्मको समय दिएको हो ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा (३) मा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरु स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा उपस्थित भई प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हालै भएको संशोधनपछि दफा ३६ मा उपदफाहरु थप गरिएको छ । दफा ३६ (३) को (क) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएको लेनदेन कारोबारका लिखतहरु ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउने व्यवस्था छ ।
ऐनमा लेनदेनमा संलग्न कुनै पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा फर्की आएको मितिले ६ महिनाभित्र लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । साहु वा ऋणी कोही विदेश गएको भए हकवाला वा संरक्षकले पनि लिखत प्रमाणीकरण गराउन सक्नेछन् ।
गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी जाँजबुझ आयोग–२०७९ ले मुलुकी संहिताको संशोधित व्यवस्था सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई कपाली तमसुकबारे भएको कानुनी व्यवस्था र तमसुक प्रमाणित गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरुसहित पत्र लेखेको छ ।
कानून अनुसार गाउँघरमा कुनै लेनदेन कारोबार भएमा कपाली तमसुक तथा लिखत प्रमाणित गराउन स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसको सत्यता सम्बन्धमा स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने छ । साहुको निवेदन परेपछि स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयले असामी अर्थात् ऋणीलाई बोलाएर साहुले पेश गरेको लिखत तमसुक देखाइ तमसुकको सत्यता सनाखत गराउनुपर्ने छ ।
यदि ऋणीले तमसुक (लिखत) मा बढी रकम उल्लेख गरेको, तर आफूले कम रकम लिएको भनेको छ भने सोही कुरा लेखेर प्रमाणित गराउनु पर्ने आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
‘तमसुक लिखत प्रमाणीकरणको लागि स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएपछि साहु वा असामीमध्ये कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए पनि लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझेर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने भएकाले लिखतका दुवै पक्षका साक्षीहरुलाई बुझ्नु नै उचित हुने भएकाले ती साक्षी बुझ्नु नै उपयुक्त हुन्छ’, स्थानीय तहमा पठाइएको मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ अनुसार कपाली तमसुकको हदम्याद बढीमा १० वर्षको हुन्छ । सो दश वर्षको हदम्याद भने यो प्रावधानले थप हुन नसक्ने भनिएको छ ।
‘लिखत प्रमाणित गराउन विदेशबाट फर्की आउने मितिमा कपाली तमसुकको १० वर्षे हदम्याद जाने÷नजाने तर्फ हकवाला र संरक्षकले विचार पुर्याउनुपर्छ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कसैगरी पनि हदम्याद जान दिनु हुँदैन ।’
प्रमाणित गराउने क्रममा कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझेर सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित ऐनले गरेको छ ।
तमसुक प्रमाणित गराउँदा ऋणीलाई सूचना नदिएमा वा एकतर्फी रुपमा प्रमाणित गरिदिएमा स्थानीय तह वा वडा समितिका पदाधिकारी माथि जालसाजी गरेकोमा मुद्दा लाग्न सक्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । कपाली तमसुक प्रमाणित भएको अभिलेख राख्नुपर्ने भएकाले साहुको निवेदन परेपछि निवेदनको छुट्टै फाइल खडा गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता १ भदौ २०७५ देखि प्रारम्भ हुँदा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीका घरसारमा भएको कपाली तमसुक स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट कारणीहरुको रोहबरमा प्रमाणित गर्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था थियो ।
स्रोत-अनलाईनखबर बाट
