केदार दहाल
काठमाण्डाै/ राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले विभिन्न मागहरु राखेर असाेज ३ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन जारी राखेका थिए । मन्त्रालयले राहतका शिक्षक बालविकासमा कार्यरत बालसहजकर्ता, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी , साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरु, निवृत्त बञ्चित शिक्षक समुह स्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक हक हितमञ्चले राखेको मागहरु सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।
संघीय संसद सचिवालयमा भएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि सरकार कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक का सम्बन्धमा राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको नामबाट राहत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा कार्यरत जनशक्ति तथा निवृत्तभरणसंग सम्बन्धित अन्य शिक्षकका विषयहरु उठाएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०८०।६।११ मा छलफलमा उपस्थितिको लागि पत्राचार गरेकोमा सोही बमोजिम माग उठान गर्ने राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालशिक्षाका सहजकर्ता, उच्च माध्यमिक शिक्षा तर्फका शिक्षक तथा पेन्सन प्राप्त हुनु पर्ने भनी माग गर्ने शिक्षक प्रतिनिधि, नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय अशोक कुमार राईज्यूको समुपस्थितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मिति २०८० । ६ । १२ मा छलफल गरियो । आजको छलफलमा उपस्थिति र छलफलका विषय देहाय बमोजिम रहेको छ:-
१. राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको नामबाट देहाय बमोजिमका विषयहरुमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मागहरु पेश हुन आएको ।
(क) राहत शिक्षकसंग सम्बन्धित विषय:-
- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने।
- राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।
- शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने । प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।
(ख) प्रारम्भिक बाल शिक्षामा कार्यरत बाल सहजकर्ता
- प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्नु पर्ने र कार्यरतको दरवन्दी कायम गरी रुपान्तरण गर्नु पर्ने।
- प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा कार्यरत सहयोगी सहजकर्तालाई कायम दरवन्दी बमोजिम आन्तरीक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिनु पर्ने र आन्तरीकको शत प्रतिशतको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
● प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरतलाई शिक्षकको दर्जा दिई प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक सरहको तलव तोकिनु पर्ने। प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यरत भई विस्थापित हुने सहजकर्तालाई कार्य अवधिको गणना गरी सो आधारमा अवकास सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने। - बालविकास तर्फ कार्यरत सहजकर्तालाई विरामी विदा तथा संञ्चित विदाको व्यवस्था गर्नु पर्ने। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको तलव सुविधा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने । बालविकास सहजकर्ताहरु पछि स्थायी शिक्षक भएपछि सहजकर्ताको सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नु पर्ने ।
(ग) विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तर्फ”
- प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा रहेको विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी कायम गर्नु पर्ने । सिंहदरवार, विधेयक ऐन बनी प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम अनुदान कोटा स्वत दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरीक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त भई अनुदान प्राप्त कर्मचारीको लागि आन्तरीक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्नु पर्ने र त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा उमेर हद नलगाउने ।
- विद्यालयको आन्तरीक स्रोतबाट तलव प्राप्त गर्ने कार्यालय सहायक, लाब्रेरियन, ल्याव सहायक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा सहयोगी, माली, स्वीपरजस्ता कर्मचारीको सम्बन्धमा दरवन्दी कायम गर्नु पर्ने ।
- विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलव सुविधा तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।
- अनुदानमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी प्रक्रियामा सामेल भई अनुतीर्ण भएमा वा परीक्षामा सामेल नभई अवकास लिन चाहेमा सेवा अवधिको आधारमा अवकास सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- प्रस्तावित विधेयकको दफा १५३ मा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको समेत अपनत्व हुने गरी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- विद्यालय कर्मचारीले हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिक प्रचलित श्रम सम्बन्धी संघीय कानून भन्दा कम नहुने गरी चालु आ व बाट नै उपलब्ध गराउनु पर्ने र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारबाट कायम हुने मर्यादाक्रममा समावेश गर्नु पर्ने ।
(घ) साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकका सम्बन्धमाः साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम कायम उच्च माध्यमिक विद्यालय र सो पश्चात माध्यमिक शिक्षामा रुपान्तरण भई हाल कायम माध्यमिक विद्यालयमा अनुदान र दरवन्दीमा मौजुदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम कार्यरत शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरवन्दी कायम गरी शत प्रतिशत आन्तरीक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा उमेर हद नलगाउने । शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त भएका शिक्षकलाई मौजुदा ऐन बमोजिम नै निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने। साविक उच्च माध्यमिकमा कार्यरत शिक्षकले प्राप्त गरेको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको शिक्षकमा प्रतिष्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रवन्ध गर्नु पर्ने । आन्तरीक प्रतिष्पर्धामा असफल हुने तथा परीक्षामा समावेश हुन नचाहनेको को हकमा सेवा अवधिको आधारमा अवकास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
विद्यालय संरचनाको माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा ९ सिनियर माध्यमिक तहको व्यवस्था गर्नु पर्नेपाल सरकालाई जुनियर माध्यमिक र कक्षा ११-१२ लाई प्रविधि उनी नेपा विज्ञान तथा कक्षा ११ र कक्षा १२ को सम्बन्धमी विद्यार्थी संख्याको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी आवश्यक दरवन्दी कायम गर्ने ।
(ङ) निवृत्तभरण वञ्चित शिक्षक समूह स्थायी शिक्षकका माग सम्बन्धमाः
- शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानूनी प्रवन्ध बमोजिम शिक्षकको पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त शिक्षकलाई विध्यमान ऐन र नियमावली वमोजिमको निवृत्तिभरण व्यवस्था हुनु पर्ने । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकहरुबाट लागू गर्ने । मिति २०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थाई करार उ मा वि अनुदान दरवन्दिमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने।
(च) स्थायी शिक्षक हक हित मञ्चः
१.नेपालभर कार्यरत शिक्षकको हकमा राष्ट्रियस्तरमा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने। शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भए पछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने ।
२. बुँदा नं १ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) मा उल्लिखित मागका विषयहरु मुलतः कार्यरत राहत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा उच्च माध्यमिक तर्फका शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा वृद्धि, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सहितका विषय उठान भएकोले ती मागका विषयमा संघीय संसदमा दर्ता भएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” को संघीय संसदको स्थापित विधि, मान्यता, प्रचलन र अभ्यास बमोजिम शैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा उक्त मागका विषयलाई संघीय संसदको शैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गर्ने ।
३. राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति समेतको नामबाट काठमाडौको माइतिघर-बानेश्वर केन्द्रित विरोध सहितका सबै किसिमका कार्यक्रमहरु आजको मितिबाट बन्द गरी अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।
४. माग राखी काठमाडौ केन्द्रित कार्यक्रमका क्रममा घाइते हुनु भएका तथा यस क्रममा आउदा जादा बाटोमा भएका दुर्घटनाबाट घाइते हुनु भएका सबै शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता प्रति शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।
५. आगामी समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता सम्बन्धी विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट निरन्तर रुपमा समन्वय गर्ने ।
