आज बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकले नेपालको चासोका विषयहरुमा नेपाली पक्षको धारणा र शर्तसहित तयार हुने व्याख्यात्मक घोषणा राखेर एमसिसी पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
व्याख्यात्मक घोषणामा सम्झौतामा कायम रहेका आशंकाहरुमा नेपालको धारणा उल्लेख गरिनेछ । नेपाली पक्षले बुझे अनुरुप यो कार्यान्वयनमा नजाने अवस्थामा सम्झौता भंग हुने त्यसमा उल्लेख हुनेछ ।
के हो त व्याख्यात्मक टिप्पणी ?
व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको सम्झौतामा दुबै पक्षबीच देखा परेकाे असहमित या आशंकामा कुनै पक्षले राखेको अडान या असहमितलाइ व्याख्या गरिएकाे हुन्छ । अन्तर्राष्ट्यि कानुनमा व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको एकपक्षीय घोषणाकारुपमा पनि लिइन्छ । तर यसले सम्झौतामा कुनै पक्षको असहमतिलाइ स्पष्टरुपमा व्याख्या गर्ने भएकोले यसले शर्तसहितको सम्झौताको रुप लिने हुन्छ । यदि ती शर्तहरु तलमाथि भएको खण्डमा सम्झौता स्वतः खारेज भएको मानिने भएकोले अर्को पक्षलाई समेत शर्तमा उल्लेख भएका कुराहरु परिमार्जन नगर्न नैतिक बाध्यता यसले सिर्जना गर्दछ ।
एमसिसी परियोजनामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरुले मूलतः तीनचारवटा विषयमा आपत्ती जनाउँदै आएको छ ।
यी दलहरुको पहिलो असहमति भनेको एमसिसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो या होइन भन्ने रहेको छ । अमेरिकाले यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन भनेर प्रत्युत्तर दिएको भएपनि उसका केही दस्तावेज र सरकारका मन्त्रीहरुले नै यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई नै सहयोग गर्न बनेको भन्दै आएका छन् । त्यसैले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यो परियोजना कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या सैन्य रणनीतिको अंग होइन भनेर मात्रै नेपालले स्वीकार गर्दछ भन्ने उल्लेख हुनसक्ने देखिन्छ ।
यसैगरि एमसिसीका बारेमा उठेको सबैभन्दा ठूलो चासो यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको भन्ने छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यो विषय समेत उल्लेख हुने देखिन्छ । कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख हुने छ ।
यसैगरि सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा लेखापरिक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति, जमिनको उपयोगलगायतका कतिपय विषयमा नेपालको स्वामित्व र वैधता कायम रहने या नरहने लगायतका विषय समेत विवादित छन् । यी विषयहरुमा समेत व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख हुने देखिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकले नेपालको चासोका विषयहरुमा नेपाली पक्षको धारणा र शर्तसहित तयार हुने व्याख्यात्मक घोषणा राखेर एमसिसी पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
व्याख्यात्मक घोषणामा सम्झौतामा कायम रहेका आशंकाहरुमा नेपालको धारणा उल्लेख गरिनेछ । नेपाली पक्षले बुझे अनुरुप यो कार्यान्वयनमा नजाने अवस्थामा सम्झौता भंग हुने त्यसमा उल्लेख हुनेछ ।
के हो त व्याख्यात्मक टिप्पणी ?
व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको सम्झौतामा दुबै पक्षबीच देखा परेकाे असहमित या आशंकामा कुनै पक्षले राखेको अडान या असहमितलाइ व्याख्या गरिएकाे हुन्छ । अन्तर्राष्ट्यि कानुनमा व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको एकपक्षीय घोषणाकारुपमा पनि लिइन्छ । तर यसले सम्झौतामा कुनै पक्षको असहमतिलाइ स्पष्टरुपमा व्याख्या गर्ने भएकोले यसले शर्तसहितको सम्झौताको रुप लिने हुन्छ । यदि ती शर्तहरु तलमाथि भएको खण्डमा सम्झौता स्वतः खारेज भएको मानिने भएकोले अर्को पक्षलाई समेत शर्तमा उल्लेख भएका कुराहरु परिमार्जन नगर्न नैतिक बाध्यता यसले सिर्जना गर्दछ ।
एमसिसी परियोजनामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरुले मूलतः तीनचारवटा विषयमा आपत्ती जनाउँदै आएको छ ।
यी दलहरुको पहिलो असहमति भनेको एमसिसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो या होइन भन्ने रहेको छ । अमेरिकाले यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन भनेर प्रत्युत्तर दिएको भएपनि उसका केही दस्तावेज र सरकारका मन्त्रीहरुले नै यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई नै सहयोग गर्न बनेको भन्दै आएका छन् । त्यसैले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यो परियोजना कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या सैन्य रणनीतिको अंग होइन भनेर मात्रै नेपालले स्वीकार गर्दछ भन्ने उल्लेख हुनसक्ने देखिन्छ ।
यसैगरि एमसिसीका बारेमा उठेको सबैभन्दा ठूलो चासो यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको भन्ने छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यो विषय समेत उल्लेख हुने देखिन्छ । कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख हुने छ ।
यसैगरि सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा लेखापरिक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति, जमिनको उपयोगलगायतका कतिपय विषयमा नेपालको स्वामित्व र वैधता कायम रहने या नरहने लगायतका विषय समेत विवादित छन् । यी विषयहरुमा समेत व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख हुने देखिन्छ ।
यी सर्तबाट फरक गतिविधि भए सम्झौता स्वतः भंग हुनेछ भन्ने अडानसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेशनकै अनुरुप यो प्रस्तावलाई समेत संसदबाट एमसिसी प्रस्तावसँगै अनुमोदन गरेर सम्झौताको अंग बनाउने नेपालको तयारी देखिन्छ ।
सत्तारुढ दलहरु एमसीसीको पक्षमा उभिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले एमसीसीबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। एमालेले संसद अवरोध जारी राख्छ कि पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्छ, एकिन भइसकेको छैन।
