केदार दहाल
दाेलखा/आज दाेलखा लगायत देशभरिका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षकहरुले धर्ना बसि नेपाल सरकार बीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुंदे सहमती पत्र इकाई प्रमुखलाई बुझाएका छन् ।
मन्त्री परिषद बाट स्वीकृत भएर बाहरि आएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा रहेका केही दफाहरु संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वभिमानको खिलाफमा रहेकको भन्दै महासंघले पहिलाे चरणकाे आन्दोलन गरिरहेको छ ।
साउन २८ गते बाट शुरु भएको पहिलाे चरणको आन्दोलन स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्र सम्म हुने बताइएको छ । मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका सबै बुँदाहरु उचित ढङ्गबाट नसमेटिएको र स्थायी अस्थायी करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका धेरै मागमुद्दाको सम्बोधन नगरेको शिक्षकहरुको ठहर छ ।
त्यसै गरी २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुराने प्रणालीबाट पेन्सन दिनु पर्ने माग समेत माग गरेको छ । यसमा समेटिएको छैन । समग्रमा यसले शिक्षक कर्मचारीका मुख्य मागमुद्दा सम्बोधन नगरेको मात्र होइन, शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि समेत गम्भीर प्रहार गरेको छ महासंघले भनेको छ ।
