श्रीराज पाेखरेल
नेपालका गाउँहरू परिवर्तनका धेरै चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छन्। तर एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—यति धेरै विकासका पूर्वाधार गाउँसम्म पुगिसक्दा पनि गाउँ किन रित्तिँदै गइरहेको छ?
केही दशकअघि एउटा सानो विकास योजना सम्पन्न गर्नुपर्दा गाउँलेहरू आफैँ अग्रसर हुन्थे। कतै शतप्रतिशत श्रमदान, कतै पचास प्रतिशत श्रमदान। गाउँको बाटो, कुलो, विद्यालय, मन्दिर वा खानेपानी बनाउनु आफ्नै दायित्व हो भन्ने भावना थियो। वर्षको केही महिना विकास योजनामा श्रम गर्ने र बाँकी समय खेतीपातीमा बिताउने जीवनशैली सामान्य थियो।
त्यतिबेला विकास बजेट अत्यन्त सीमित थियो। साविक गाविस, जिल्ला विकास समिति वा पछि सांसद विकास कोषबाट प्राप्त हुने केही लाख रुपैयाँलाई नै ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो। एउटा गाउँपालिकाभरि १०–२० लाख रुपैयाँले योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
आज परिस्थिति बदलिएको छ। एउटै वडामा दुईदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म विकास बजेट पुग्ने अवस्था बनेको छ। सडक बने, खानेपानी विस्तार भयो, सिँचाइ सुविधा बढ्यो, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था थपिए, विद्युत्, सञ्चार र इन्टरनेट गाउँसम्म पुगे। विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
तर विडम्बना के छ भने—बजेट बढ्यो, पूर्वाधार बढ्यो, तर गाउँमा काम गर्ने हात घट्दै गए।
पहिले बजेट कम थियो, काम गर्ने मानिस धेरै थिए। अहिले बजेट धेरै छ, ज्याला पनि पहिलेभन्दा आकर्षक छ, तर दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ। यही अवस्था कायम रह्यो भने भोलिका दिनमा बजेट भएर पनि काम गर्ने मानिस नपाइने, योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने र विकास बजेट नै फ्रिज हुने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले अब राष्ट्रिय बहसको विषय केवल बजेट बढाउने होइन, गाउँमा जनशक्ति कसरी टिकाउने र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हुनुपर्छ।
कृषिको अवस्था पनि यही परिवर्तनको ऐना हो। पहिले रोपाइँ सुरु हुनुभन्दा हप्तौँअघि गोरु, हली, बाउसे, रोपार र बीउको तयारी गरिन्थ्यो। पानी नपर्दा रोपाइँ रोकिन्थ्यो। आज धेरै ठाउँमा सिँचाइ पुगेको छ, तर रोपार र बाउसे भेटिँदैनन्। समस्या अब पानीको होइन, मानिसको भएको छ।
पशुपालनमा पनि उस्तै अवस्था छ। पहिले घाँस कम थियो, चरन सीमित थियो, तर पशुपालन गर्ने मानिस धेरै थिए। अहिले घाँस छ, चरन छ, तर गोठ र गोठाला घट्दै गएका छन्।
एक समय गाउँलेहरूले धुवाँले भरिएको भान्साबाट मुक्ति चाहेका थिए। बिजुली, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, इन्टरनेट, आधुनिक घर र दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने सुविधा चाहेका थिए। आज तीमध्ये धेरै सपना पूरा भएका छन्। घरमा फ्रिज छ, इन्टरनेट छ, सडक छ, विद्यालय नजिक छ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच छ।
तर एउटा सपना अझै अधुरो छ—रोजगार।
रोजगार गाउँमा नपुगेका कारण सुविधा भएको गाउँ छोडेर पनि मानिसहरू शहर र विदेशतिर गइरहेका छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ—पूर्वाधार विकासको आधार हो, तर आर्थिक अवसर विकासको आत्मा हो।
आज गाउँका पाखा–पखेरामा प्रकृतिले दिएका लप्सी, अमला, कोइरालो, लहरे आँप, निगुरो, सिस्नु, जडीबुटी, जंगली फलफूल र मौलिक कृषि उत्पादनलाई शहरका बजारले खोजिरहेका छन्। जैविक तरकारी, मौरीपालन, दुग्ध उत्पादन, फलफूल, कृषि प्रशोधन, ग्रामीण पर्यटन र स्थानीय परिकारको बजार निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ।
महान दार्शनिकले भनेका छन्—”मानिस प्रकृतितर्फ फर्कनुपर्छ।” आज विश्व फेरि त्यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। नेपालका गाउँका लागि यही परिवर्तन ठूलो अवसर बन्न सक्छ।
हामीले मौरीबाट सिक्नुपर्छ। मौरीले हजारौँ फूलबाट सानो–सानो रस सङ्कलन गरेर अमूल्य मह उत्पादन गर्छ। त्यसैगरी गाउँका साना–साना सम्भावनालाई जोड्न सकियो भने ठूलो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ।
एउटा प्रसिद्ध चिनियाँ व्यापारीको कथा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। दुई जना व्यापारी अफ्रिकामा जुत्ताको बजार खोज्न गए। पहिलोले कसैको खुट्टामा जुत्ता नदेखेर भन्यो, “यहाँ त बजार नै रहेनछ।” ऊ फर्कियो। दोस्रोले त्यही दृश्य देखेर भन्यो, “यहाँ त सबै सम्भावित ग्राहक रहेछन्।” उसले व्यापार सुरु गर्यो र सफल भयो।
फरक बजारमा होइन, दृष्टिकोणमा थियो।
नेपालका गाउँका लागि पनि आज आवश्यक परिवर्तन यही सोचको हो।
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा फाटेको टोपी र एक हल गोरुको तस्बिर राखेको प्रसंग धेरैले सम्झिन्छन्। ती तस्बिर सजावटका लागि थिएनन्; किसानको जीवन, गाउँको यथार्थ र राष्ट्रको मेरुदण्डलाई कहिल्यै नबिर्सने प्रतीक थिए। भनिन्छ, ती तस्बिरले उहाँलाई किसानकेन्द्रित नीति र योजना बनाउन निरन्तर प्रेरणा दिन्थे।
आजको नेपाललाई पनि त्यस्तै सोच आवश्यक छ।
अब सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म, गाउँपालिकादेखि प्रदेश मन्त्रालयसम्म किसान, उद्यम, मौरी, फलफूल, हरियाली, पर्यटन, स्थानीय उद्योग र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई झल्काउने प्रतीक र सोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कार्यालयको भित्तामा झुन्डिएको तस्बिर केवल सजावट होइन, राष्ट्रको प्राथमिकताको प्रतीक बन्नुपर्छ।
हामी दुई–तीन लाख रुपैयाँको मोटरसाइकलमा पेट्रोलको सट्टा डिजेल हाल्दैनौँ, किनकि त्यसले इन्जिन बिगार्छ भन्ने थाहा छ। तर अरबौँ रुपैयाँभन्दा मूल्यवान हाम्रो शरीरमा भने दैनिक रूपमा विषादीयुक्त र जङ्क फुड हाल्न हामी हिच्किचाउँदैनौँ। अब स्थानीय, ताजा र जैविक उत्पादनलाई जीवनशैली बनाउने राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि अब भाषणको शैली बदल्ने बेला आएको छ। एकअर्काको आलोचना र आरोपभन्दा अघि गाउँमा उद्यम कसरी सुरु गर्ने, सहुलियत कर्जा कसरी लिने, बजार कसरी विस्तार गर्ने, उत्पादन कसरी बढाउने र युवालाई गाउँमै रोजगारी कसरी दिने भन्ने विषय संगठनको नियमित एजेन्डा बन्नुपर्छ।
सरकार, स्थानीय तह, सहकारी, निजी क्षेत्र, बैंक, कृषि विज्ञ, विश्वविद्यालय र नागरिक समाज सबैको साझा लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ—”लोकल उत्पादन, लोकल रोजगारी, स्वस्थ नागरिक र समृद्ध गाउँ।”
कस्तुरी मृगले आफ्नै नाभिको सुगन्ध बाहिर खोज्दै वनभरि भौंतारिएझैँ हाम
