केदार दहाल
विगतमा शिक्षकहरूसँग गरिएका सहमति र शिक्षक आन्दोलनको विरुद्धमा हुने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने साथै देशभर कडा आन्दोलन गर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।

शिक्षक महासंघले माघ ४ गते जारि गरेकाे विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८१ पौष २९ गते जारी भएको निवृत्तीभरण ऐन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रिया मार्फत अविलम्व जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत त्यही ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तीभरण सम्बन्धी विषयमा आम शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्म विपरित संशोधन आएको हुँदा यो अध्याधेशलाई अस्वीकार गरेकाे कुरा उल्लेख छ । महासङ्घले माघ १६ र १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी एक पटक पुन कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसका लागि तयार रहन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आव्हान गरेको छ ।


तात्कालीन ऐन, नियम अनुसार नियुक्त कुनै पनि पेसाकर्मीले निरन्तर पाइ आएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने भएकोले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं । साथै ने. शि. महासङ्घ र सरकार बीच भएको सहमती एवम् ने. शि. महासङ्घको पहलमा माननीय सांसदहरु मार्फत संसदमा पेश भएको ६५ बुँदे संशोधन ( सुझाव ) मा उल्लेख भए वमोजिम् विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी त्यो भन्दा अघि स्थायी हुने सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । सरकार र ने.शि. महासङ्घ बीच विगतमा भएका सबै सहमती अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री नयाँ ऐन जारी गराउन फेरि एक पटक आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने अनिवार्यता रहेकोले २०८१ माघ १६ र १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी ने. शि. महासङ्घ कडा आन्दोलनमा जाने कुरा उद्घोष गरेकाे छ । यसका लागि तयार रहन महासङ्घ तथा यसमा आबद्ध / सम्बद्ध संस्थाका सबै प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकाका साँगठनिक संरचना एवम् सबै शिक्षक-कर्मचारी साथीहरुमा हार्दिक अपील गरेकाे छ । यस आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामप्रति सरकार स्वयम् जिम्मेवार रहने कुरा समेत जानकारी गराएकाे छ ।



निवृत्तिभरणकै विषयमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) लगायतले पनि आपत्ति जनाएका छन्।