चरिकोट/राष्ट्रिय सहकारी बैंक द्वारा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सहकारी संग सम्बन्धित १४ बुदे सुझाव पेश गरेको छ।
स्थानीय तहहरुको आ.व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटका निर्माण कार्य शुरु भएकोले सहकारी बैंक द्वारा स्थानीय तहले समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव हरु पेश गरेको हो।
स्थानीय बिकासमा सहकारीको योगदान अभिवृद्धिका लागि पालिकाको आ.व. २०७०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा सहकारी क्षेत्रसँग सम्वन्धित समेटिनुपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा सुझावहरु पेश गरेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक दोलखा शाखा प्रमुख हेमन्त कुमार चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो।
बैंकले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा सुझावहरु समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै उक्त सहकारी प्रक्रियामा कुनै सहयोग आवश्यक परेमा सहयोगको लागि तयार रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गरेको छ।
सहकारी बैंक द्वारा स्थानीय तहहरुमा पेश गरेको सुझाबहरु यसप्रकार रहेका छन।
१.नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था बमोजिम अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एउटा क्षेत्र सहकारी पनि भएको हुँदा पालिकाको राजस्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रबाट पदेन सदस्य हुने व्यवस्था मिलाउन पर्ने।
२.स्थानीय तह अर्न्तगत सञ्चालित सहकारी संघ / संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पालिकाद्वारा सहकारी समन्वय समिति गठन गर्न र पालिकास्तरमा संघ गठन भएकोमा संघका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने व्यवस्था मिलाउन पर्ने।
३.सहकारी मार्फत वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तारका लागि वित्तीय साक्षरता, सहकारी सदस्य शिक्षा तथा सहकारीको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक तालिम कार्यक्रमहरुको लागि बजेट बिनियोजन गर्न पर्ने।
४.कृषि उत्पादनमा आधारित सहकारी उद्योगको विकास र बजारीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
५.सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि स्थानिय तहबाट विनियोजन हुने वार्षिक वजेटको ५ प्रतिशत रकम सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने।
६.बाँझो जग्गा जमिनहरु उपयोग हुने गरी सहकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्ने।
७.युवाहरूलाई उनीहरुको शीप, ज्ञान तथा क्षमताको उपयोग हुने गरी उद्यम तथा स्वरोजगारीका लागि सहुलियत दरमा सहकारी मार्फत ऋण उपलब्ध गराउन पर्ने।
८.पालिका भित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहबाट लिइँदै आएको कर तथा शुल्कहरुमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न पर्ने।
९.स्थानीय तहको नियामकिय क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित सहकारीहरुलाई न्युनतम शेयर खरिद गरी बैंकको सदस्यता लिन र वित्तीय लगायत क्षमता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरुको सेवा उपभोगका लागि प्रोत्साहन गर्न पर्ने।
१०.कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक व्यवसायको लागि विशिष्टिकृत संघको प्रर्वद्धन गर्न तथा त्यस्ता व्यवसायहरुको लागि अनुदान प्रदान गर्नु पर्ने।
११.सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि पालिकामा पर्याप्त कर्मचारी सहितको सहकारी विभागको व्यवस्थापन गरी नियामकिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।
१२.पालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीहरुको वित्तीय कारोवार लगायतका विवरणहरुको विद्युतीय अभिलेख अद्यावधिक राख्नु पर्ने।
१३.उत्कृष्ट कार्य गरेका वा नमुना सहकारी संस्था छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
१४.स्थानीय तहको नियामकिय क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित सहकारीहरुको व्यावसायिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले बैंकले तयार गरेको सबलीकरण कार्यक्रमलाई पालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने।
