शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारी बराबर सेवा सुविधा दिइने बताएका छन्।
मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवा, पेन्सन र तलबलगायत राज्यबाट दिइने सुविधाहरू निजामती कर्मचारी सरह बनाउने गरी काम अघि बढेको बताएका छन्।
उनले भने: “कर्मचारी र शिक्षक दुवै राज्यबाट सञ्चालित महत्त्वपूर्ण स्थानमा छन्। कर्मचारीले बढी सेवा सुविधा पाउने तर शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भएर विद्यालयमा जानेले चाहिँ तलब वा सेवा सुविधा कम पाउनु अन्याय हो।”
“त्यसैले क्रमशः सेवा सुविधा समान गर्न कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छौँ।”
शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घले “निजामती कर्मचारी सरह सुविधा शिक्षकहरूको हकको कुरा” भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलको भनाइ स्वागतयोग्य गरेको बताएको छ।
नेपालमा बालबालिकाको ‘विकास र सिकाइमा महामारीको असर’, जोखिम कसरी कम गर्ने
महामारीले अवरुद्ध विद्यालयमा पढाइ सामान्य लयमा कसरी फर्किएला?
शिक्षा मन्त्रीले अरू के भने?
मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरूका लागि अस्पताल निर्माणका लागि समिति गठन भएको पनि बताए।
उनले करिब १८ वर्षदेखि रोकिएको आन्तरिक बढुवा नियमावली संशोधन गरी विज्ञापन खुला गरिएको बताए।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ संशोधन भई परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकहरूको माग
विभिन्न शिक्षक सङ्घहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार करिब दुई महिनादेखि शिक्षकहरू ३४ सूत्रीय मागसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग वार्तामा छन्।
उनीहरूले काज, स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमालगायत विषयमा निजामती कर्मचारी सरह सुविधाको माग गर्दै आएका छन्।
“शिक्षकको तलब तथा ग्रेड निजामती कर्मचारी सरह छ। तर अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रममा उनीहरू समेटिए। हामी समेटिएनौँ,” सुवेदीले भने।
के हुन् त ती कार्यक्रम?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट घोषणाका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिकसहित पर्यटन बिदा दिने बताएका थिए।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उक्त सुविधा दिइएको सुवेदी बताउँछन्।
शिक्षकहरूले सोही सुविधाको माग गरेका छन्।
महामारीको बेला अनलाइन र दूरशिक्षा कति प्रभावकारी
अनलाइन कक्षा पढ्न भारतीय शिक्षिकाले सयौँ गरिब विद्यार्थीलाई मोबाइल उपहार दिइन्
त्यस्तै शिक्षकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा र दुर्घटना बिमाको समेत माग गरिरहेका छन्।
“पर्यटकीय काज र बिमाको प्रबन्ध शिक्षकहरूका लागि पनि हुनु पर्छ। तीन वटा तहको ग्रेडिङसम्बन्धी पनि आग्रह छ,” सुवेदीले भने।
ग्रेड सङ्ख्यामा असमानता
प्राथमिक तृतीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम तहका शिक्षक र समान तहका निजामती कर्मचारीहरूको ग्रेड सङ्ख्या फरक भएको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ।
प्राथमिक तृतीयमा ६ ग्रेड छ भने सोही तहका निजामतीमा १० ग्रेड, निम्न माध्यमिक तृतीयमा ८ ग्रेड छ भने समान तहको निजामतीमा १० ग्रेड। त्यस्तै माध्यमिक प्रथममा ६ ग्रेड भएकोमा समान तहका कर्मचारीको ७ ग्रेड छ।
ग्रेडले शिक्षक वा सरकारी कर्मचारी स्थायी भएको एक वर्षपछि उनीहरूले प्राप्त गर्ने थप तलब निर्धारण गर्छ।
“ग्रेडिङमा विभेद छ। एक ग्रेड भनेको एक दिनको तलब बराबर हुन्छ। त्यसमा समानता कायम गरिनु पर्यो।”
के हुन् शिक्षकका अन्य माग?
निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूबीच समान सेवाका सर्त तथा सुविधाको मागसँगै अन्य ३४ वटा मागका बुँदाहरूबारे छलफल भइरहेको महासङ्घका महासचिव सुवेदीले जानकारी दिए।
शिक्षामा राज्यको बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनु पर्ने शिक्षकहरूको माग रहेको छ।
त्यस्तै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ, स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा, राहतलगायत सम्बन्धमा पनि वार्ता भइरहेको बताए।
त्यसै गरी हालको बाल कक्षा र उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको दरबन्दीमा परिणत गरेर स्थायित्व विषय पनि उठान भएको छ।
“आन्तरिक वा खुला प्रतियोगितामार्फत शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउने सम्झौता भएको छ। त्यस सम्झौता लागू हुनु पर्यो,” उनले भने।
