चरिकोट/फेकोफन दोलखाले सामुदायिक बनमा लगाएको कर खारेजी को माग गर्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वनमा २०%कर लगाउने ब्यबस्था गरेकोले तत्काल खारेज गराउनु पर्ने माग राखी सामुदायिक बन उपभोक्ता जिल्ला महासघं दोलखाले डिभिजन बन अधिकृत मार्फत बागमती प्रदेस मुख्यमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र पेस गरेको हो।
सामुदायिक बन महासंघ बागमती प्रदेश समिती सदस्य ध्रुव आचार्यको उपस्थितिमा महासंघ दोलखाका अध्यक्ष जगन्नाथ बस्नेत नेतृत्वको टोलि डिभिजन बन कार्यालय चरिकोट पुगि डिभिजन बन अधिकृत मार्फत ज्ञापन पत्र पेश गरेको फेकोफन दोलखाका सचीव सविना आचार्य ले जानकारी दिनुभयो।टोलिमा सामुदायिक बन महाससंघ दोलखाका कोषाध्यक्ष राजन बस्नेत,सामुदायिक बन अभियान्ता ज्ञानेन्द्र प्रधान लगाएतको उपस्तिथि रहेको थियो।ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू
बागमती प्रदेश सरकार हेटौडा, नेपाल
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय डिभिजन बन कार्यालय, चरिकोट, दोलखा
मार्फत
विषयः प्रदेश आर्थिक ऐन २०५० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा लगाइने वन पैदावर शुल्क हटाउन वा छुटका लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको बारे ।
उपरोक्त सम्बन्धमा वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकममध्ये २५ प्रतिशतत बन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कस्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिबी न्यूनिकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गुर्नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वन सम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक बनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा वाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक बनको वन पैदावर विक्रिबाट प्राप्त रकमको १० प्रतशित रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन २०७६ विपरित भएकोले खारिज हुनपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ ।
यसरी सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउनै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको भनी विरोध गर्दै आएको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरी बाग्मती प्रदेशको वन ऐन १०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक बनको वन पैदावर विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरीएकोमा बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०५० मा दफा २० बर्ष गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देख्दा हामी अचम्मित, आश्चार्यचकित र स्तम्ध भएका छौ ।
यसरी बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतशित रकम प्रदेश कोषमा जम्ममा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएको र उक्त व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक एने २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०५० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उत्तः वन पैदावर शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचनामा प्रकाशन गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
यसका साथै बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७३ मा सामुदायिक वन विरोधी कैयौ व्यवस्थाहरु राखिएकोले उत्त व्यवस्था संशोधनको माग राखी गरिएको आन्दोलन पश्चात बाग्मती प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७३ संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि हालसम्म संशोधन नभएको व्यहोरा स्मरण गराउदै अविलम्ब प्रदशे वन ऐन संशोधन गर्न माग गर्दछौ र बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०५० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ५ दिनभित्रमा नहटाएमा वा छुट दिने सूचमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभएमा सशक्त विरोधमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत यसै पत्र मार्फत अवगत गराउंदछ ।
